कॉग्रेस तर्फे शेतकरी व कामगार बचाव धरणे आंदोलन

कामठी ता.वा २ ऑक्टोबर:-केंद्र सरकारच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने शेतकरी व कामगार विरोधी तीन विधेयके संसदेत मंजूर करून नवीन आणलेल्या काळ्या कायद्यामुळे शेती आणि शेतकरी आणि कामगार पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे या विधेयकाच्या विरोधात,अन्यायाविरुद्ध व अन्यायग्रस्त कायद्याच्या विरोधात कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी,खासदार राहुल गांधी व प्रदेशाध्यक्ष ना.बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनार्थ कांग्रेसतर्फे 2 ऑकटोबर ला कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्रातील कामठी,तालुक्यात तालुकास्तरीय आंदोलन माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे महासचिव सुरेश भोयर यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना निवेदन सादर करून करण्यात आले जिल्हा परिषद सदस्य नाना कंभाले,जी प चे स्थायी समिती सदस्य प्रा अवंतिका लेकुरवाडे,कामठी नगर परिषद चे माजी अध्यक्ष शकूर नागानी, नीरज यादव, आबिद ताजी ,उपाध्यक्ष काशीनाथ प्रधान,प स उपसभापती आशिष मल्लेवार, दिशा मलकापुरे, सुमित रंगारी, माजी सभापती प्रभाकर मोहोड, कांग्रेस शहराध्यक्ष कृष्णा यादव,राजकुमार गेडाम,मेघराज गीऱ्हे,रमेश लेकुरवाडे,इर्शाद शेख चंद्रकांत फलके, किशोर धांडे, अमित भोयर,प्रशांत काळे, धर्मराज आहके, कांग्रेस सेवादल शहराध्यक्ष मो सुलतान,आदी सहित कामठी तालुक्यातील सरपंच महिला काँग्रेस पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त दोन्ही महापुरुषांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून कामठी येथील जयस्तंभ चौकातील भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून आंदोलनची सुरुवात करण्यात आली तसेच मोर्चा काढून शेतकरी विधेयके तात्काळ मागे घेण्याची मागणी तहसीलदार मार्फत शासनाला करण्यात आली. हे आंदोलन करतेवेळी कोरोना महामारीमुळे सरकारने लागू केलेल्या त्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले याप्रसंगी देशातील शेतकरी, आडती,कामगार,कर्मचारी व शेकडो लोकांचे या काळ्या विधेयकावर आक्षेप आहेत असे मत आंदोलन करतानी या वेडेस व.वास्तविकता सहकार क्षेत्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तयार करण्यात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सहकार महर्षी स्व बाबासाहेब केदार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यासारख्या दिग्गज नेत्यांचा मोलाचा वाटा आहे मात्र केंद्र सरकारने आणलेल्या या काळ्या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्थाच पूर्णपणे नष्ट होणार आहे.बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात येताच या बाजार समितीत काम करणारे तसेच या व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेले कामगार,मजूर,आडते,मुनीम,हमाल यांच्यासह लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि याचा परिणाम राज्य सरकारच्या म्हसुलावरही होणार आहे.केंद्र सरकारने आणलेला कृषी कायदा हा भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून संघराज्य प्रणालीवर सरळ सरळ हल्ला आहे.कोरोना महामारीच्या आडून शेतकऱ्याचे संकट’मूठभर उद्योगपतींच्या संधी मध्ये बदलून देण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव देशातील शेतकरी व शेतमजूर कधीही विसरणार नाहीत असे मत या वेडेस कॉग्रेस च्या नेते यांनी व्यक्त केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *